मुंबई, 14 अगस्त (भाषा) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल देगा।


वह यहां उस विधेयक का विरोध करने के लिए आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसे महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र में दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था।


पवार ने माना कि जब पिछले महीने भाजपा-नीत सरकार ने विधेयक को पहली बार विधानसभा में पेश किया था, तब इसका प्रभावी ढंग से विरोध नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि विधान परिषद में आवश्यक कदम उठाया गया।


पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि ‘‘प्रतिगामी ताकतें न्यायपालिका में घुसपैठ कर रही हैं।’’


उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा महाराष्ट्र भाजपा की पूर्व प्रवक्ता आरती साठे को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए अनुशंसित करने का उल्लेख करते हुए पवार ने दावा किया कि इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता प्रभावित होगी।


महाराष्ट्र विशेष लोक सुरक्षा विधेयक के उद्देश्यों के विवरण में दावा किया गया है कि वामपंथी उग्रवादी संगठनों या इसी तरह के संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों से सार्वजनिक व्यवस्था खतरे में पड़ रही है और इसलिए विशेष कानूनी प्रावधान आवश्यक थे।


इस अवसर पर शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक में राजद्रोह का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई संदर्भ होता, तो उनकी पार्टी उसका समर्थन करती।


ठाकरे ने कहा कि संविधान सभी को समानता की गारंटी देता है और वामपंथी तथा दक्षिणपंथी विचारधाराओं के बीच भेद नहीं करता।


भाषा शफीक