नयी दिल्ली, 15 अगस्त (भाषा) तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को वापस लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बेरोजगारी से लेकर संघवाद तक कई मुद्दों पर सरकार को 79 सुझाव दिए।


तृकां नेता ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रकाशित एक लेख में स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों, लिंग, अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, संसद और कानूनों पर भी सरकार को सुझाव दिए।


राज्यसभा सदस्य डेरेक ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार के लिए 79 सुझाव हैं। ये सुझाव स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून सहित अन्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। इनमें से एक सुझाव यह है कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया वापस ली जाए।’’


उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी तीन सुझाव दिए - ‘‘संसद में एक प्रश्न का उत्तर दें, एक संवाददाता सम्मेलन करें और मणिपुर का दौरा करें।’’


संघवाद की चर्चा करते हुए तृकां सांसद ने कहा कि सरकार को मणिपुर में अशांति का समाधान करना चाहिए, जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए तथा उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा और पीएमएवाई-जी के तहत लंबित भुगतान का भी उल्लेख किया।


उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि नोटबंदी विफल रही, अग्निपथ योजना को वापस लेना चाहिए और बिहार में एसआईआर (एसआईआर) प्रक्रिया को वापस लेना चाहिए।


टीएमसी नेता ने यह भी कहा कि मनरेगा और आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।


डेरेक ने सुझाव दिया कि संसद में विपक्ष को अधिक समय दिया जाना चाहिए, कम से कम 100 दिनों की बैठकों का एक निश्चित संसदीय कैलेंडर होना चाहिए और विधेयकों को बहुमत के जोर पर बिना चर्चा कराये पारित करना और सांसदों का निलंबन बंद किया जाना चाहिए।


उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम को निरस्त करने, राजद्रोह कानून को खत्म करने, वक्फ संशोधन अधिनियम को निरस्त करने और वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने समेत अन्य सुझाव भी दिये।


भाषा रंजन रंजन