नयी दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा) दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली नवनिर्मित शहरी विस्तार सड़क-द्वितीय (यूईआर-दो) पर कथित तौर पर अत्यधिक टोल टैक्स लगाने के केंद्र सरकार के फैसले की शनिवार को आलोचना की और कहा कि इससे आम आदमी पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।


प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की सड़क सुरक्षा परामर्श परिषद के पूर्व सदस्य डॉ. नरेश कुमार ने एक बयान में कहा कि दिल्ली में पहली बार इस प्रकार का अधिक टोल टैक्स लगाया जा रहा है, जो पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तुलना में कहीं अधिक है।


कुमार के अनुसार, प्रस्तावित टोल कर योजना के तहत कार के लिए 235 रुपये (एकतरफा), छोटे ट्रक/मिनी ट्रक के लिए 375 रुपये (एकतरफा) और बस/ट्रक के लिए 860 रुपये (एकतरफा) तय किए गए हैं।


उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई, लेकिन बदले में उन्हें बेहद कम मुआवज़ा दिया गया, जो पड़ोसी राज्यों में दिए गए मुआवज़े की तुलना में काफी कम है। साथ ही, अब तक उन्हें वैकल्पिक प्लॉट देने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई है।


कांग्रेस नेता ने सरकार से टोल दरों में कम से कम 50 प्रतिशत की कटौती करने, प्रभावित किसानों को अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवज़ा देने और उन्हें शीघ्र वैकल्पिक प्लॉट उपलब्ध कराने की मांग की।


कुमार ने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एक ज्ञापन भेजा है, जिसकी प्रतियां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को भी भेजी गई हैं।


एक सरकारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को यूईआर-दो के अलीपुर से ढिंचाऊ कलां खंड का उद्घाटन करेंगे। बयान में कहा गया है कि इस मार्ग से दिल्ली के आंतरिक और बाहरी रिंग रोड, मुकरबा चौक, धौला कुआं और एनएच-09 जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात सुगम होगा।


साथ ही, इससे बहादुरगढ़ और सोनीपत तक सीधी पहुंच सुनिश्चित होगी, औद्योगिक संपर्क में सुधार आएगा, शहरी यातायात में कमी आएगी और एनसीआर क्षेत्र में माल की आवाजाही तेज़ होगी।


भाषा नोमान जोहेब