नयी दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा) प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने शुक्रवार को कहा कि मध्यस्थता में कृत्रिम तकनीक का उपयोग गोपनीयता और स्वतंत्र निर्णय लेने संबंधी चिंताओं के कारण बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे नियमों और प्रक्रियात्मक ढांचे के तहत सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि साइबर सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी प्रोटोकॉल को ''समय के साथ तालमेल बनाए रखना चाहिए'' ताकि तेजी से बदलती दुनिया में तकनीक मध्यस्थता की ''मजबूत सहयोगी'' बन सके।

देश के शीर्ष न्यायाधीश भारतीय मध्यस्थता परिषद के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि तकनीकी विकास ने मध्यस्थता में पहुंच में सुधार किया है और रसद संबंधी देरी को कम किया है, खासकर गंभीर भौगोलिक बाधाओं वाले मामलों में, लेकिन इससे ''नयी जिम्मेदारियां'' भी आई हैं।

उन्होंने कहा, ''निर्णय लेने में सहायता करने वाले उपकरणों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बढ़ते उपयोग से गोपनीयता और स्वतंत्र निर्णय के संरक्षण से संबंधित एक चिंता उत्पन्न होती है। मध्यस्थता को उसकी वैधता न केवल दक्षता से मिलती है, बल्कि इस विश्वास से भी मिलती है कि निर्णय निष्पक्ष मानवीय विशेषज्ञता का परिणाम होते हैं। इसलिए, समाधान तकनीक को पूरी तरह से त्यागने में नहीं, बल्कि एक प्रक्रियात्मक ढांचे के माध्यम से इसके उपयोग को विनियमित करने में निहित है।''

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता मामलों में "अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप" के खिलाफ भी चेताया और कहा कि इससे मध्यस्थता पर भरोसा कमजोर होता है।

उन्होंने कहा, "मध्यस्थता स्थिरता प्रदान करती है। यह निवेशकों को भरोसा देती है, वाणिज्यिक साझेदारियों कस समर्थन करती है और यह सुनिश्चित करती है कि असहमति व्यवधान का कारण न बने।''

उद्घाटन सत्र दिल्ली उच्च न्यायालय के सभागार में आयोजित किया गया था।

भाषा





देवेंद्र माधव

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