बेंगलुरु, 24 अप्रैल (भाषा) कर्नाटक मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक में कुल आरक्षण की 15 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर अनुसूचित जाति (एससी) के आंतरिक कोटा पर निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि 'वलंगई' और 'इलंगई' समुदायों के लिए 5.25 प्रतिशत और खानाबदोश समुदायों सहित अन्य अनुसूचित जातियों के लिए 4.55 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया गया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मूल रूप से अनुसूचित जातियों के लिए 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण देने का इरादा किया था। हालांकि, अदालत के आदेश के कारण, इसे अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 प्रतिशत तक कम कर दिया गया।

सिद्धरमैया ने घोषणा की कि इस निर्णय के बाद सरकारी रिक्तियों को भरने में आ रही प्रमुख बाधा दूर हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''कल से, अधिसूचना जारी होने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।''

सिद्धरमैया ने कहा कि बैठक के दौरान दलित मंत्रियों के बीच कोई मतभेद नहीं था और यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

संवाददाता सम्मेलन में, मुख्यमंत्री के साथ उनके दलित कैबिनेट सहकर्मी भी थे।

भाषा सुभाष पवनेश

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2404 1944 बेंगलुरु