शिमला, 13 मई (भाषा) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने बुधवार को लोक भवन को 'ईंधन संरक्षण क्षेत्र' घोषित किया और विश्वविद्यालयों से ईंधन मितव्ययिता आंदोलन का नेतृत्व करने की अपील की।

पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ईंधन की खपत कम करने और आत्मनिर्भरता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर अमल करते हुए राज्यपाल ने कई उपायों की घोषणा की, जैसे कि लोक भवन को 'ईंधन संरक्षण क्षेत्र' घोषित करना, 'पेट्रोल-मुक्त रविवार' मनाना, जिसके तहत उस दिन ईंधन वाले कोई भी सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करना आदि।

उन्होंने कहा कि रविवार को होने वाले सभी आधिकारिक कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस या समेकित यात्रा व्यवस्था के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे, और मितव्ययिता को बढ़ावा देने और वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों के प्रति भारत की सामूहिक प्रतिक्रिया में हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे।

यहां जारी एक बयान में कहा गया है, ''राज्यपाल ने यह संदेश देने के लिए अपने आधिकारिक काफिलों की संख्या को तत्काल प्रभाव से आधा करने का निर्देश दिया कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख परिचालन संबंधी सुविधाओं के मामलों में भी व्यक्तिगत उदाहरण पेश करने के लिए तैयार है।''

गुप्ता ने घोषणा की कि जब तक पश्चिम एशिया का संकट समाप्त नहीं हो जाता और वैश्विक ईंधन की कीमतें स्थिर नहीं हो जातीं, तब तक वह किसी भी आधिकारिक कार्य के लिए राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा, ''जब देश से ईंधन की हर बूंद बचाने को कहा जा रहा है, तो मेरे लिए आधिकारिक परिवहन के सबसे अधिक ईंधन खपत वाले साधन का उपयोग करना अनुचित होगा।''

हिमाचल प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति राज्यपाल ने कुलपतियों से अपने परिसरों में ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रभावी उपाय करने और संकाय, कर्मचारियों और छात्रों को दैनिक आवागमन के लिए कारपूलिंग, साइकिल और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सलाह जारी करने की विशेष अपील की।

भाषा धीरज मनीषा

मनीषा



1305 1616 शिमला