पटना, 13 मई (भाषा) बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बुधवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (एमएम-जेएवाई) की प्रगति की समीक्षा करते हुए आयुष्मान कार्ड के कवरेज को और अधिक बढ़ाने के निर्देश दिए।

विभाग के एक बयान के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य भर में व्यापक अभियान चलाकर दोनों योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों तक पहुंचाई जाए, ताकि पात्र लोगों को गुणवत्तापूर्ण एवं कैशलेस उपचार की सहज सुविधा उपलब्ध हो।

कुमार ने बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति (बीएचएसएस) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकारी एवं निजी अस्पतालों के नेटवर्क का विस्तार करना आवश्यक है।

विभाग के सचिव कुमार रवि की मौजूदगी में आयोजित बैठक में एबी-पीएमजेएवाई और एमएम-जेएवाई के तहत आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति, पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच, अस्पतालों की सूचीबद्धता, लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क उपचार सुविधा तथा दावा निस्तारण समेत विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के सभी जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि आमजन तक स्वास्थ्य योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए जन-जागरूकता गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के डेटाबेस के आधार पर पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (एमएम-जेएवाई) के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के ऐसे लाभार्थी परिवारों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है, जो एबी-पीएमजेएवाई के दायरे में शामिल नहीं हैं। इन लाभार्थियों को देशभर में एबी-पीएमजेएवाई से सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस एवं पेपरलेस व्यवस्था के तहत प्रति परिवार प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

भाषा कैलाश राजकुमार

राजकुमार



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