नयी दिल्ली, 17 मई (भाषा) अमेरिकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह भारत का दौरा करेगा।

यह दौरा भारत द्वारा परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के बाद संभावित सहयोग के अवसरों की तलाश के उद्देश्य से हो रहा है।

यह प्रतिनिधिमंडल 18 से 21 मई तक नई दिल्ली और मुंबई का दौरा करेगा। इस दौरान टीम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के प्रतिनिधियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेगी।

यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) ने कहा, "इस दौरे का उद्देश्य यह समझना है कि अमेरिकी और भारतीय कंपनियां परियोजना विकास को समर्थन देने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और दीर्घकालिक व्यावसायिक साझेदारी बनाने के लिए किस प्रकार आगे सहयोग कर सकती हैं।"

प्रतिनिधिमंडल राज्य सरकारों से यह भी समझेगा कि वे अपने राज्यों की परमाणु परियोजनाओं को किस तरह समर्थन दे सकते हैं और स्थानीय स्तर पर विनिर्माण साझेदारियां कैसे विकसित की जा सकती हैं।

यह प्रतिनिधिमंडल उन सरकारी अधिकारियों और निजी क्षेत्र के दिग्गजों के साथ बातचीत करेंगे, जो पिछले साल दिसंबर में लागू हुए ' सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (शांति) कानून' के बाद से असैन्य परमाणु क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को तलाशने के इच्छुक हैं।

यह अमेरिकी परमाणु उद्योग प्रतिनिधिमंडल यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम और न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टीट्यूट की पहल के तहत भारत आ रहा है।

भारत और अमेरिका फ्यूजन ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी सहयोग पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस के कादाराश में विकसित किए जा रहे इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में भी दोनों देशों की भागीदारी है।

सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के फेलो शाश्वत कुमार ने कहा, "भारत की 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु क्षमता हासिल करने की महत्वाकांक्षा और क्षेत्र के निजीकरण से अमेरिकी कंपनियों के लिए बड़ा व्यावसायिक अवसर बनता है।"

प्रतिनिधिमंडल भारतीय निजी क्षेत्र के साथ नागरिक परमाणु ऊर्जा में संयुक्त परियोजनाओं की संभावनाओं की तलाश करेगा।

भाषा योगेश नरेश

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