नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार को प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करने और उनका रखरखाव करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ता से सोमवार को कहा कि वह अपनी शिकायत के साथ पटना उच्च न्यायालय का रुख करे।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस मामले पर विचार करने के लिए संबंधित अधिकार क्षेत्र वाला उच्च न्यायालय ही सर्वोत्तम संस्था होगा।

याचिकाकर्ता के वकील ने शीर्ष अदालत में लंबित एक याचिका का हवाला दिया, जिसमें देशभर में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस वृद्धाश्रम स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

उन्होंने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय की ओर से जारी निर्देशों और माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 के प्रावधानों का बिहार में पालन नहीं किया जा रहा है।

पीठ ने कहा, ''आप उच्च न्यायालय का रुख करें। इन मामलों पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय ही सर्वोत्तम संस्था है।''

याचिकाकर्ता ने बिहार सरकार की ओर से वृद्धाश्रमों के संबंध में जारी किए गए एक परिपत्र पर सवाल उठाया था।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि बिहार के कुछ वृद्धाश्रम बंद किए जा रहे हैं और उनमें रहने वाले लोगों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है।

पीठ ने कहा कि याचिका में दी गई दलीलों के अनुसार मुजफ्फरपुर के एक वृद्धाश्रम के लगभग 25-30 निवासियों को अन्य जिलों में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है।

पीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों का समाधान क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का रुख करने की छूट देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।

पीठ ने उच्च न्यायालय से मामले का संज्ञान लेने और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

भाषा सुभाष पारुल

पारुल



1805 1903 दिल्ली