नयी दिल्ली, एक जून (भाषा) दिल्ली सरकार शाहदरा स्थित केंद्रीय व्यापार जिला (सीबीडी) क्षेत्र में न्यायिक अधिकारियों के लिए 84 आवासीय फ्लैटों का निर्माण करने की योजना बना रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपये है।

निविदा दस्तावेज के अनुसार, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) ने इस परियोजना के लिए व्यापक वास्तुशिल्प डिजाइन और इंजीनियरिंग योजना सेवाएं प्रदान करने हेतु सलाहकारों (कंसल्टेंट) से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह परियोजना पूर्वी दिल्ली में एक हेक्टेयर जमीन पर न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर के निर्माण से संबंधित है।

दस्तावेज के मुताबिक प्रस्तावित आवासीय परिसर में 36 जिला न्यायाधीशों और 48 दीवानी न्यायाधीशों के लिए आवास की व्यवस्था होगी।

प्रत्येक आवासीय इकाई के लिए आधारशिला क्षेत्र जिला न्यायाधीश (36) के लिए 2,500 वर्ग फुट और दीवानी न्यायाधीश (48) के लिए 2,000 वर्ग फुट होगा।

परियोजना को दिल्ली सरकार की मंजूरी के बाद विधि विभाग द्वारा डीटीटीडीसी को सौंपा गया है।

दस्तावेज के अनुसार, इस परियोजना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा एक हेक्टेयर अर्थात लगभग 10,000 वर्ग मीटर भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है और इसे विधि विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है।

चयनित सलाहकार को अवधारणा योजना (कांसेप्ट प्लान), विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वास्तु एवं संरचनात्मक चित्र तैयार करने, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली अग्निशमन सेवा तथा दिल्ली शहरी कला आयोग सहित विभिन्न एजेंसियों से वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने और परियोजना के क्रियान्वयन में सहयोग करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

कार्य क्षेत्र के तहत सलाहकार को त्रि-आयामी (3-डी) प्रस्तुतियां, विस्तृत कार्यकारी चित्र, निविदा दस्तावेज और लागत अनुमान तैयार करने के साथ-साथ ठेकेदार के चयन और परियोजना की निगरानी में भी सहायता करनी होगी।

दस्तावेज में कहा गया है कि परियोजना पूरी होने के बाद सलाहकार को कब्जा प्रमाणपत्र (ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट) प्राप्त कराने में भी मदद करनी होगी तथा निर्माण के बाद दिखने वाले मॉडल चित्र प्रस्तुत करने होंगे।

निविदाएं 16 जून को खोली जाएंगी। परियोजना की कुल अवधि 36 महीने या इसके पूर्ण होने तक निर्धारित की गई है।

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