चंडीगढ़, नौ जून (भाषा) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि सदन में बार-बार डाले जाने वाले व्यवधान लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करते हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस समस्या का समाधान विधायी संस्थाओं के भीतर ही निहित है, जिसके लिए लोगों की अपेक्षाओं, संवाद और सार्थक चर्चा के अनुरूप आचरण को बढ़ावा देना आवश्यक है।

वह मंगलवार शाम यहां द्वितीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र, जोन-दो सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

सोमवार को बिरला द्वारा उद्घाटन किए गए इस सम्मेलन का समापन हरियाणा के राज्यपाल एके घोष के भाषण के साथ हुआ।

समापन समारोह को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि सदनों में बार-बार होने वाली रुकावटें और व्यवधान लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करते हैं।

उन्होंने कहा कि आज सभी जन प्रतिनिधियों का सबसे बड़ा दायित्व जनता का विश्वास मजबूत करना है।

उन्होंने बताया कि सम्मेलन चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों के साथ संपन्न हुआ, जिनका उद्देश्य भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना है, जिसके माध्यम से देश की विधायी और लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के सहयोग से प्रगति करेंगी।

बिरला ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, छात्र जीवन से ही संविधान के प्रति जागरूकता और कर्तव्य की भावना पैदा करने और राज्यों के विकास को राष्ट्रीय विकास का आधार बनाने पर विशेष जोर दिया।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि देश भर के 12 राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्षों ने सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन में जनसंपर्क कार्यक्रमों और जन जागरूकता पहल के माध्यम से विधायकों और नागरिकों के बीच संवाद और सहभागिता को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया।

दो दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न दलों के लगभग 40 वक्ताओं ने भाग लिया और सम्मेलन के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने गंभीर चर्चाओं में भाग लिया।

भाषा सुभाष संतोष

संतोष



0906 2337 चंडीगढ़