बेंगलुरु, नौ जुलाई (भाषा) केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की ओर से 35 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारियों को नोटिस जारी किया जाना इस बात का प्रमाण है कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान अनियमितताएं हुई हैं।

उन्होंने राज्य सरकार पर इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।

कुमारस्वामी ने कहा कि हाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (सेक्युलर) के वरिष्ठ नेताओं ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अंबुकुमार तथा केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर एसआईआर के दौरान जमीनी स्तर पर सामने आ रही वास्तविकताओं से संबंधित ज्ञापन सौंपे थे।

केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री कुमारस्वामी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''हमने निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करने और बीएलओ तथा ज़िलाधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराई।''

कुमारस्वामी ने कहा कि ज्ञापन सौंपे जाने के बाद निर्वाचन आयोग ने आश्वासन दिया था कि आवश्यकता पड़ने पर वह आवश्यक कार्रवाई करेगा। उन्होंने दावा किया, ''इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। कई तरह की अवैध गतिविधियां हो रही हैं और हमने यही मुद्दा निर्वाचन आयोग के समक्ष उठाया था।''

उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 35 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को नोटिस जारी किए हैं।

उन्होंने दावा किया, ''35 बीएलओ को नोटिस क्यों जारी किए गए? क्योंकि अनियमितताएं हुई हैं। यही अपने आप में साबित करता है कि गड़बड़ियां वास्तविक हैं। लेकिन राज्य सरकार के हस्तक्षेप के कारण, बीएलओ द्वारा की गई कई गलतियों और कथित अवैध गतिविधियों के बावजूद, इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दूसरी बातें उठाई जा रही हैं।''

तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस विवाद को कानूनी लड़ाई के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु के सभी दलों के नेताओं से इस मामले में सहयोग करने की भी अपील की।

भाषा आशीष नेत्रपाल

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