नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र सरकार घुसपैठ जैसी असामान्य वजहों से जनसांख्यिकी में होने वाली वृद्धि पर कड़े और सख्त रवैये के साथ रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए चार-स्तरीय सुरक्षा तंत्र तैयार किया गया है।

शाह ने सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन-2026 को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में केंद्र सरकार समुद्री और तटीय सीमा सुरक्षा को भी समग्र दृष्टिकोण के साथ मजबूत करेगी। इस सम्मेलन में 119 सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शामिल हुए।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बंडी संजय कुमार, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के निदेशक महेश दीक्षित, सीमावर्ती राज्यों के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तथा कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शाह ने कहा, ''हम ऐसा मजबूत तंत्र तैयार कर रहे हैं जिससे देश पूरी तरह घुसपैठ-मुक्त बन सके और भविष्य में किसी भी तरह की घुसपैठ न हो। मोदी सरकार ने सीमा अवसंरचना को 400 प्रतिशत तक मजबूत किया है और वैज्ञानिक तरीके से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।''

उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीमा सुरक्षा बलों, राज्य और जिला प्रशासन, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों तथा स्थानीय लोगों को जोड़कर एक मजबूत चार-स्तरीय सुरक्षा ग्रिड तैयार किया गया है।

गृह मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'डेमोग्राफी मिशन' शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या में हो रहे बदलावों का अध्ययन करना, असामान्य कारणों की पहचान करना तथा भविष्य में ऐसे बदलावों को रोकने के उपाय सुझाना है।

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण घुसपैठ है और सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए सरकार ने चार-स्तरीय सुरक्षा ग्रिड तैयार किया है।

भाषा शोभना देवेंद्र

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