नयी दिल्ली, 10 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक तकनीशियन को नौकरी पर वापस रखने के श्रम अदालत के आदेश को यह उल्लेख करते हुए रद्द कर दिया कि वह कंपनी के साथ नियोक्ता-कर्मचारी का रिश्ता साबित करने में असफल रहा।

तकनीशियन का दावा था कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने 2002 में उसे गैर-कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया था।

न्यायमूर्ति शैल जैन ने आईजीएल की याचिका स्वीकार कर ली और श्रम अदालत के 19 फरवरी, 2011 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अब्दुल हफीज खान की नौकरी से बर्खास्तगी को औद्योगिक विवाद अधिनियम के नियमों का उल्लंघन मानते हुए फिर से नौकरी पर रखने का आदेश दिया गया था।

आईजीएल की ओर से पेश वकील रावी बीरबल ने दलील दी कि कर्मचारी को कंपनी ने कभी सीधे तौर पर नौकरी पर नहीं रखा था, बल्कि उसे एक स्वतंत्र ठेकेदार के ज़रिए काम पर लगाया गया था।

उन्होंने दलील दी कि श्रम अदालत ने अहम दस्तावेज़ी सबूतों को नज़रअंदाज़ किया और मामले में नियोक्ता-कर्मचारी संबंध होने का गलत निष्कर्ष निकाला।

अदालत ने कहा कि इस मामले में तकनीशियन कोई भी नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, भविष्य निधि या ईएसआई रिकॉर्ड या कोई अन्य ठोस सबूत पेश नहीं कर सका, जिससे यह साबित हो सके कि आईजीएल ने उसे नौकरी पर रखा था, उसे वेतन दिया था या उस पर कोई अनुशासनात्मक या प्रशासनिक नियंत्रण रखा था।

भाषा नेत्रपाल माधव

माधव



1007 2154 दिल्ली