लखनऊ, 11 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्हें प्रशासक के रूप में रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया।

पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने यह आदेश जारी किया है। वर्ष 2021 में गठित सभी जिला पंचायतों का पांच वर्षीय कार्यकाल आज 11 जुलाई को समाप्त हो जाएगा।

प्रमुख सचिव के आदेश के मुताबिक जिला पंचायतों के गठन अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आदेश में कहा गया है कि जिला पंचायत के नए गठन होने से पहले या अधिकतम छह माह की अवधि तक निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को जिला पंचायत में प्रशासक के रूप में रूटीन कार्यों के निर्वहन की ज़िम्मेदारी होगी।

उप्र जिला पंचायत अध्यक्ष संगठन के प्रदेश महामंत्री और मऊ के जिला पंचायत अध्यक्ष/प्रशासक मनोज राय ने राज्य के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के सरकार के फैसले पर आभार जताया।

उन्होंने खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस फैसले को जनहितकारी और ऐतिहासिक बताया।

भाषा आनन्द रंजन

रंजन



1107 1052 लखनऊ