जयपुर, 18 जुलाई (भाषा) राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के कार्यान्वयन में अनियमितताएं पाए जाने पर प्रदेश सरकार ने 58 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर को योजना से बाहर कर दिया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, सरकार योजना में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार कड़े कदम उठा रही है।

आरजीएचएस में वित्तीय और प्रक्रियागत अनियमितताओं के प्रति किसी प्रकार की कोई नरमी नहीं बरतने की नीति के तहत इन 69 फार्मा स्टोर को सूचीबद्ध संस्थानों की सूची से हटा दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 14 एलोपैथिक फार्मा स्टोर के औषधि लाइसेंस निरस्त कर दिए गए जबकि शेष 44 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर के औषधि लाइसेंस निरस्त करने के लिए अतिरिक्त औषधि नियंत्रक और संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया है।

इसके अलावा, प्रचलित बाजार दर से अत्यधिक अधिक कीमत पर दवाओं के बिल बनाने वाले 10 फार्मेसी स्टोर की लेनदेन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) अस्थायी रूप से बंद कर दी गई।

आधिकारिक बयान के अनुसार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि आरजीएचएस के तहत पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन को और मजबूत करना तथा पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

प्रमुख शासन सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) गायत्री राठौड़ ने बताया कि जांच के दौरान ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिनमें कब्ज और कमजोरी जैसी सामान्य शिकायतों पर भी चिकित्सकों ने 10 हजार रुपये से अधिक मूल्य की आयुष दवाएं लिखीं, जिससे राजकोष पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ा।

उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में संबंधित चिकित्सकों और अनुमोदित फार्मेसियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है तथा भुगतान की वसूली भी की जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि अन्य संदिग्ध मामलों की जांच जारी है।

भाषा पृथ्वी जितेंद्र

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