नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से कहा कि वे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें।

न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने यह आदेश उच्चतम न्यायालय के 19 मई के निर्देशों के बाद उच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले में दिया।

पीठ ने कहा कि ''कुत्तों से प्यार करने वालों'' और ''कुत्तों से नफरत करने वालों'' के हितों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।

अदालत ने कहा कि हर दिन कुत्तों के काटने के मामले सामने आते हैं और इससे आम लोग परेशान होते हैं।

इसने यह भी कहा कि बंदरों का आतंक ''और भी गंभीर'' समस्या है।

पीठ ने आदेश दिया, ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अब तक दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उठाए गए कदमों के संबंध में 31 जुलाई तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें।''

भाषा जोहेब नेत्रपाल

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