नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार की उस अधिसूचना का स्वागत किया, जिसमें 36 दिन तक चले छात्र आंदोलन के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, कॉजपा ने कहा कि इन मामलों को औपचारिक रूप से वापस लिया जाना चाहिए।

कॉजपा ने चेतावनी दी कि 25 जुलाई के जंतर-मंतर समझौते के तहत दिए गए आश्वासनों में किसी भी तरह की ढील हुई, तो छात्र फिर से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

कॉजपा प्रवक्ता सौरव दास ने 'पीटीआई-वीडियो' से बातचीत में कहा कि अधिसूचना की भाषा सरकार के वादे के अनुरूप नहीं है।

दास ने कहा, ''दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सभी प्राथमिकी पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन्हें बंद माना जा सकता है। हम इस 'बंद' शब्द से खुश नहीं हैं। इसमें यह लिखा जाना चाहिए था कि प्राथमिकी वापस ले ली जाएंगी।''

उन्होंने कहा, ''सरकार का कहना है कि उच्चतम न्यायालय ने प्राथमिकी पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। लेकिन यह स्थिति को गलत तरीके से समझने और गुमराह करने वाली बात है। उच्चतम न्यायालय के आदेश में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि प्राथमिकी वापस नहीं ली जा सकतीं। ये अधिकार सरकार के पास हैं।''

दास ने केंद्र सरकार से 25 जुलाई को प्रदर्शनकारियों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने की अपील की।

उन्होंने कहा, ''सरकार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के आदेश का इस्तेमाल हथियार के तौर पर नहीं करना चाहिए। 25 जुलाई को पूरे देश के सामने जंतर-मंतर समझौते के तहत जो आश्वासन दिए गए थे, सरकार को उन्हें पूरा करना चाहिए और अपने वादे का सम्मान करना चाहिए।''

दास ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''अगर सरकार अपनी बात का मान नहीं रखती है, तो देश की युवा पीढ़ी उसे कभी माफ नहीं करेगी और उन्हें फिर से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।''

दास ने कहा कि दिल्ली सरकार की अधिसूचना एक ''सकारात्मक कदम'' है, लेकिन प्रदर्शनकारियों से किए गए वादों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।

भाषा सुरभि पारुल

पारुल



3007 2333 दिल्ली