भुवनेश्वर, एक अगस्त (भाषा) निर्वाचन आयोग ने ओडिशा में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के कार्यक्रम में बाढ़ के कारण बदलाव किया है। इसके तहत मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है और मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख 21 सितंबर कर दी गई है। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि चार अगस्त से बढ़ाकर 19 अगस्त कर दी गई है।

इसके साथ ही नोटिस जारी करने, आवेदनों की जांच, सुनवाई तथा दावों और आपत्तियों के निस्तारण की अवधि भी बढ़ा दी गई है। पहले यह प्रक्रिया दो सितंबर तक पूरी होनी थी, जिसे अब 17 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है।

अधिसूचना के अनुसार अंतिम मतदाता सूची पहले छह सितंबर को प्रकाशित की जानी थी लेकिन इसे अब 21 सितंबर को जारी किया जाएगा। एक जुलाई 2026 ही इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए पात्रता की तारीख बनी रहेगी।

ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर. एस. गोपालन ने कहा, "ओडिशा के 30 में से लगभग 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और पूरी सरकारी मशीनरी (जिसमें बीएलओ और राहत व पुनर्वास कार्यों में लगे अन्य कर्मचारी शामिल हैं) इसी काम में जुटी हुई है। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के लिए समय-सीमा बढ़ा दी है।"

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 30 मई से 28 जून तक घर-घर जाकर गणना का कार्य किया गया था। इसके बाद पांच जुलाई को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में लगभग 20.14 लाख मतदाताओं के नाम शामिल नहीं थे।

विपक्षी दल बीजू जनता दल (बीजद) ने निर्वाचन आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।

पार्टी ने एक बयान में कहा, "समय सीमा बढ़ाने का यह निर्णय लाखों पात्र मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि किसी भी वास्तविक नागरिक को मतदान के संवैधानिक अधिकार से वंचित न होना पड़े।"

भाषा





शुभम पवनेश

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