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नयी दिल्ली, चार अगस्त (भाषा) केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) को अपनी शुरुआत से अब तक सुनवाई के लिए 10 लाख से ज्यादा मामले मिले हैं और उसने 9.32 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है, जिससे निपटारे की कुल दर 93 प्रतिशत से ज्यादा रही है। कैट के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत वसंतराव मोरे ने मंगलवार को यह बात कही।

कैट सरकारी कर्मचारियों के सेवा-संबंधी मामलों का निपटारा करता है।

यहां केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ एक बैठक के दौरान, न्यायमूर्ति मोरे ने उन्हें अवगत कराया कि अधिकरण ने पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनमें जम्मू और श्रीनगर में नयी पीठ गठित करना तथा पुडुचेरी, लेह, कारगिल और विजयवाड़ा में 'सर्किट सिटिंग' शुरू करना शामिल है, जिससे दूर-दराज और कम सुविधा वाले इलाकों में प्रशासनिक न्याय तक पहुंच बढ़ी है।

न्यायमूर्ति मोरे ने सिंह को यह भी बताया कि नए मामले आने के बावजूद हाल के वर्षों में लंबित मामलों की संख्या में काफी कमी आई है।

सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार ऐसे प्रशासनिक सुधार कर रही है जिनसे सरकारी संस्थान अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित बन रहे हैं।

भाषा शफीक सुरेश

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