नयी दिल्ली, चार अगस्त (भाषा) संसद की एक समिति ने सैनिक स्कूलों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंगलवार को चर्चा की, जिसमें रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इन विद्यालयों के संचालन में निजी संस्थानों की भागीदारी का मुद्दा भी शामिल था।

सूत्रों के अनुसार, रक्षा संबंधी स्थायी संसदीय समिति के सदस्य और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सैनिक स्कूलों के संचालन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सैनिक स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी निजी संस्थानों को कैसे और क्यों दी जा रही है।

सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह भी जानना चाहा कि सैनिक स्कूलों के संचालन में निजी संस्थानों को शामिल करने के पीछे क्या कारण हैं।

मंगलवार को समिति की बैठक का विषय ''सैनिक स्कूलों, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आरआईएमसी) और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों की समीक्षा'' था।

इस समिति की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद राधामोहन सिंह कर रहे हैं।

मार्च 2026 में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के अधिक से अधिक युवाओं में राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम का उल्लेख करते हुए कहा था कि हाल ही में देशभर में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 100 नये सैनिक स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

सिंह ने उत्तराखंड के घोड़ाखाल सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही थी।

वहीं, दिसंबर 2022 में तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संसद को बताया था कि सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), निजी स्कूलों और राज्य सरकार संचालित स्कूलों के साथ साझेदारी मॉडल के तहत 100 नये सैनिक स्कूल स्थापित करने की पहल को मंजूरी दी है।

भाषा सुभाष अविनाश

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