जयपुर, छह अगस्त (भाषा) राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने पंचायती एवं नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया है। इससे राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए एक बड़ी बाधा दूर हो गई है।

राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी और उसके सदस्यों ने बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर उन्हें अपना प्रतिवेदन सौंपा।

इस आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद पंचायती एवं नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी। ओबीसी आरक्षण के लिए वार्डों का निर्धारण आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

राज्य सरकार अगले कुछ दिनों में आरक्षण के लिए लॉटरी निकालने की तैयारी कर रही है। राज्य चुनाव आयोग आरक्षण-लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्थानीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। आयोग ने राजस्थान उच्च न्यायालय को इस संभावित समय-सीमा के बारे में सूचित किया था।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराने में देरी पर नाराजगी जताई थी और ओबीसी आयोग को पांच अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए इस आयोग ने बुधवार को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, ''स्थानीय चुनावों को समय पर कराने का जो वादा किया था, उसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि 'एक राज्य-एक चुनाव' व्यवस्था से विकास और जनकल्याण के कार्यों को निरंतर गति मिलेगी। इससे पैसे, समय एवं संसाधनों की बचत होगी।

भाषा पृथ्वी गोला

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