नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) लोकसभा सदस्यों के आवास तथा उनसे संबंधित सुविधाओं से जुड़े मामलों को देखने वाली संसद की एक महत्वपूर्ण समिति का पुनर्गठन अभी नहीं हो सका है, जबकि इसका एक वर्षीय कार्यकाल एक महीने पहले समाप्त हो गया था।

लोकसभा की आवास समिति का कार्यकाल तीन जुलाई को समाप्त हो गया था, लेकिन इसका पुनर्गठन अभी तक नहीं किया गया है।

इस समिति का गठन वर्ष 2024 में एक वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया था। इसके बाद वर्ष 2025 में इसका पुनर्गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष महेश शर्मा हैं और इसमें कांग्रेस के के. सुरेश तथा तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी समेत अन्य सदस्य हैं।

आवास समिति दिल्ली में सांसदों के लिए आवास तथा उससे संबंधित सुविधाओं के मामलों को देखती है। यह सुनिश्चित करती है कि सांसदों को उनके कार्यकाल के दौरान उपयुक्त आवास और उससे जुड़ी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों।

इस समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसमें सामान्यतः लोकसभा के अधिकतम 12 सदस्य होते हैं। समिति के अध्यक्ष को भी लोकसभा अध्यक्ष नामित करते हैं। समिति का कार्यकाल सामान्यतः एक वर्ष का होता है।

यह समिति पानी और बिजली जैसी सुविधाओं में सुधार संबंधी सिफारिशें करती है। इसके अलावा, यह सरकारी आवासों में रहने वाले सांसदों की सुविधा और कल्याण से जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर आवश्यक सुधारों का सुझाव भी देती है।

भाषा हक वैभव

वैभव



0608 1752 दिल्ली