लखनऊ, छह अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन व्यवस्था को और बेहतर और व्यवस्थित बनाने के लिए मंडलीय मुख्यालयों पर 'डिटेंशन/डंपिंग यार्ड' विकसित कर रही है। इसी क्रम में पांच जिलों में इन यार्ड के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था सीएनडीएस को कुल 6.03 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

परिवहन विभाग के मुताबिक, बुलंदशहर, शामली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बाराबंकी में डंपिंग यार्ड के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।

बाराबंकी, पीलीभीत और शाहजहांपुर के लिए दूसरी और शेष किश्त के रूप में क्रमश: 1.62 करोड़, 1.44 करोड़ और 1.34 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत राशि को कार्यदायी संस्था के खाते में भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इसके साथ ही लखनऊ और औरैया में भी डिटेंशन यार्ड बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ा है।

इन दोनों जिलों में नि:शुल्क भूमि उपलब्ध होने की सूचना मिली है। लखनऊ के लिए 2.55 करोड़ रुपये और औरैया के लिए 4.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) केडी सिंह गौर ने बताया कि प्रदेश के कई जनपदों में पकड़े गए वाहनों को थानों में निरुद्ध करने की समस्या है। थानों में जगह ना होने से वाहनों का चालान करके छोड़ना पड़ता है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सड़क सुरक्षा कोष प्रबंधन समिति ने भी प्रथम चरण में प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय वाले जनपदों में 'डंपिंग यार्ड' बनाने पर बल दिया है और यह कार्य प्रगति पर है।

भाषा राजेंद्र

संतोष

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0608 1914 लखनऊ