नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद को बताया कि वित्तवर्ष 2026 में सेवा गुणवत्ता संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर दूरसंचार कंपनियों पर कुल 1.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सेवा गुणवत्ता विनियमन (क्यूओएस) के अनुसार, जहां भी निर्धारित क्यूओएस मानकों को पूरा नहीं किया जाता, वहां सेवा प्रदाता से स्पष्टीकरण मांगा जाता है।

मंत्री ने कहा कि जवाब पर विचार करने के बाद, नियामक संबंधित सेवा प्रदाता पर आर्थिक जुर्माना लगाता है।

उनके द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार, बीएसएनएल पर सबसे अधिक 57.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि एयरटेल पर 48 लाख रुपये, एमटीएनएल पर 37 लाख रुपये, वोडाफोन आइडिया पर 31 लाख रुपये और रिलायंस जियो पर 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

भाषा अविनाश सुरेश

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