नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) दिल्ली सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले विद्यालयों में शुल्क को विनियमित करने के लिए एक नया ढांचा निर्धारित करने संबंधी कानून को लागू करने की समयसीमा तय करने वाले ''दिल्ली स्कूल शिक्षा (कठिनाइयां निवारण) आदेश, 2026' को शुक्रवार को विधानसभा में पेश किया।

इसे दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम को लागू करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए लाया गया है। यह अधिनियम 10 दिसंबर 2025 को लागू हुआ था।

दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इस आदेश को सदन के पटल पर रखा गया और सोमवार को इस पर चर्चा होनी तय है।

आदेश के अनुसार, इस अधिनियम को विद्यालयों द्वारा शुल्क निर्धारित किये जाने के तौर-तरीकों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इसके साथ ही उसी दिन अधिसूचित किए गए नियमों में बताया गया है कि कानून के प्रावधानों को कैसे लागू किया जाएगा।

इस कानून के तहत हर विद्यालय को 'स्कूल स्तरीय शुल्क विनियमन समिति' (एसएलएफआरसी) बनानी होगी। यह समिति स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रस्तावित शुल्क की समीक्षा करेगी और कानून के प्रावधानों के अनुसार इसे तय करेगी।

आदेश में कहा गया है कि हर विद्यालय को दिल्ली गजट में आदेश के प्रकाशित होने के 10 दिन के भीतर एसएलएफआरसी का गठन करना होगा। वहीं, 24 दिसंबर 2025 के आदेश के तहत पहले से गठित समितियां वैध बनी रहेंगी।

आदेश में शिक्षा निदेशक को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह आदेश के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रत्येक शिक्षा जिले में जिला शुल्क अपीलीय समिति (डीएफएसी) का गठन करें। ये समितियां शुल्क निर्धारण से जुड़े मामलों में दायर अपीलों की सुनवाई करेंगी।

भाषा प्रचेता संतोष

संतोष



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