पथनमथिट्टा (केरल), नौ अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के केरल महासचिव वर्गीज जॉर्ज ने सहकारी बैंकों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन घर तक पहुंचाने की योजना बंद करने के राज्य सरकार के फैसले की रविवार को आलोचना की और इसे 'अव्यावहारिक' कदम बताया।

केरल की संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि सहकारी बैंकों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पेंशन का वितरण बंद किया जाएगा।

सरकार के अनुसार इसके बजाय अब सभी लाभार्थियों के लिए आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को अनिवार्य किया जाएगा। हालांकि, गंभीर रूप से बीमार लोगों को इससे छूट दी गई है।

जॉर्ज ने कहा कि राज्य में करीब 62 लाख लोग मौजूदा व्यवस्था के तहत सहकारी बैंकों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा और कल्याण बोर्ड की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि इनमें से एक-तिहाई लोगों के पास वाणिज्यिक बैंकों में आधार से जुड़े भी खाते नहीं हैं।

उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार की 'जन धन' योजना के तहत खोले गए खाते लेन-देन नहीं होने के कारण बंद कर दिए गए हैं।

वर्गीज ने यह भी कहा कि अगर पेंशन वाणिज्यिक बैंकों में आएगी तो बैंक उसमें से न्यूनतम बैलेंस की राशि काट लेंगे।

उन्होंने दावा किया, ''इसलिए लाभार्थियों को पेंशन की पूरी राशि नहीं मिलेगी। पिछली व्यवस्था बेहतर थी, वह प्रभावी तरीके से काम कर रही थी।''

भाषा जोहेब धीरज

धीरज



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