प्रयागराज, एक मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के उस निर्णय को पलट दिया है जिसमें एकल न्यायाधीश ने व्यवस्था दी थी कि पिता को एक नाबालिग बच्चे की वास्तविक अभिरक्षा किसी को भी सौंपने का अधिकार है।

एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ दो बच्चों की मां की अपील स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने कहा, "यह अवलोकन कि पिता को एक नाबालिग बच्चे की वास्तविक अभिरक्षा किसी भी व्यक्ति को सौंपने का अधिकार है, कानून और नैतिकता के सभी सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए इसे दरकिनार किए जाने की आवश्यकता है।"

दो नाबालिग बच्चों युवराज (6) और आयुष्मान (4) की मां ने अपने बच्चों की अभिरक्षा की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी जिसे एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था।

एकल न्यायाधीश ने कहा था, "एक नाबालिग बच्चे का अभिभावक होने के नाते पिता को उसकी वास्तविक अभिरक्षा किसी भी व्यक्ति को सौंपने का अधिकार है। इसलिए मां बच्चे के पिता के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकती।"

मां ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करते हुए दलील दी थी कि उसके नाबालिग बेटे उसकी ननद और ननदोई की अवैध अभिरक्षा में हैं, इसलिए बच्चों की अभिरक्षा उसे दी जाए।

वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मां की अपील स्वीकार करते हुए कहा, "माननीय एकल न्यायाधीश का निर्णय किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। इसलिए, अपील स्वीकार की जाती है और चार अप्रैल, 2026 का एकल न्यायाधीश का आदेश रद्द किया जाता है।"

भाषा सं राजेंद्र जोहेब

जोहेब



0105 2006 प्रयागराज