बेंगलुरु, 15 मई (भाषा) विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार के राज्य भर के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति देने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया और इस प्रतिबंध को हटाने वाले सरकारी आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की।

विहिप ने यह मांग राज्य सरकार द्वारा छात्राओं को विद्यालयों में हिजाब, जनेऊ, शिवधारा और रुद्राक्ष पहनने की अनुमति देने वाला आदेश पारित करने के दो दिन बाद की है।

राज्य सरकार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें हिजाब बनाम भगवा शॉल विवाद के बाद सरकारी स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया था।

विहिप इसे 'तुष्टीकरण की राजनीति' मानती है।

विहिप ने एक बयान में कहा कि पांच फरवरी 2022 के सरकारी आदेश के तहत लगाए गए प्रतिबंध कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 की धारा 133(2) के अंतर्गत जारी किए गए थे।

बयान के अनुसार, यह आदेश संस्थानों को अनुशासन, एकरूपता और कक्षाओं को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए स्कूली पोशाक निर्धारित करने का अधिकार देता था। यह इस सिद्धांत पर आधारित था कि शैक्षणिक परिसरों को ऐसे धार्मिक प्रतीकों से मुक्त रहना चाहिए जो छात्रों के बीच अलगाव पैदा करते हैं।

विहिप ने आरोप लगाया, "सरकार ने व्यक्तिगत धार्मिक प्रथाओं को संस्थागत नियमों पर हावी होने की अनुमति देकर प्रशासनिक अनुशासन को कमजोर किया है और कानूनी अनिश्चितता का आधार तैयार किया है।"

भाषा प्रचेता नरेश

नरेश



1505 2016 बेंगलुरु