नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद की एक स्थायी समिति को बताया कि मनरेगा के स्थान पर लाए गए 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम' को आगामी एक जुलाई को लागू किया जाएगा और 25 राज्यों ने पहले ही इस कार्यक्रम के लिए अपने हिस्से का धन आवंटित कर दिया है।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित स्थायी समिति की बैठक में जी राम जी अधिनियम के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत जानकारी दी गई।

सूत्रों के मुताबिक, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव रोहित कंसल ने समिति के सदस्यों को बताया कि 25 राज्यों ने पहले ही इस कार्यक्रम के लिए धन आवंटित कर दिया है और सभी प्रशासनिक एवं नीतिगत कार्रवाइयां शुरू की जा रही हैं।

सूत्रों के अनुसार, सभी प्रमुख राज्यों ने एक जुलाई से इस योजना को लागू करने के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित कर दी है।

लाभार्थी श्रमिकों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 के तहत जारी 'जॉब कार्ड' के स्थान पर नये 'स्मार्ट जॉब कार्ड' दिए जाएंगे।

सूत्रों ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नये जॉब कार्ड में चेहरा पहचानने की विशेष सुविधा होगी।

जी राम जी अधिनियम के ढांचे के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, एक वित्त वर्ष में 125 दिन की गारंटीकृत मजदूरी के हकदार होंगे, जो मनरेगा के तहत 100 दिनों की गारंटी से अधिक है।

रोजगार निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराना होगा, ऐसा न करने पर श्रमिक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता के पात्र बने रहेंगे।

केंद्र सरकार ने कहा कि 2026-27 के लिए आवंटित 95,692.31 करोड़ रुपये ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट अनुमान आवंटन है। राज्यों के संभावित योगदान को शामिल करते हुए, कार्यक्रम का कुल व्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।

भाषा

हक

हक पारुल

पारुल



2005 1941 दिल्ली