नयी दिल्ली, छह मई (भाषा) दिल्ली में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अपने अधिकारियों को स्थानीय विधायकों के परामर्श से निचले इलाकों और जलभराव वाले स्थानों की पहचान करने का आदेश दिया है।


मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार, विभाग ने अपने प्रभागों को मई के अंत तक आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने और पीडब्ल्यूडी सचिव को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।


आदेश में बताया गया कि यातायात पुलिस और अन्य अधिकारी पहले ही कुछ स्थानों को चिन्हित कर चुके हैं और अगर नये स्थान मिलते हैं तो अतिरिक्त स्थान होंगे।


आदेश के मुताबिक,“मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में पाया गया कि पिछले कुछ समय में कुछ अन्य स्थानों और निचले इलाकों में भी जलभराव की स्थिति पैदा हुई है, जो दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा पिछले दो वर्षों में चिन्हित किये गए जलभराव वाले स्थानों की सूची में शामिल नहीं हैं।”


पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार, 2023 में दिल्ली में 308 जलभराव वाले स्थानों की पहचान की गई थी।


यातायात पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के आधार पर 2025 में राजधानी में 445 जलभराव वाले स्थानों की पहचान की गई, जिनमें से 335 स्थान पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।


आदेश के मुताबिक, “इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि पीडब्ल्यूडी के सभी प्रभाग संबंधित स्थानीय जनप्रतिनिधियों के परामर्श से ऐसे अतिरिक्त जलभराव वाले स्थानों और निचले इलाकों की पहचान करें, जो उपरोक्त सूचियों में शामिल नहीं हैं। साथ ही उक्त स्थानों पर जलभराव की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।”


मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले महीने हुई एक बैठक में जोर देकर कहा था कि जलभराव को अब एक बहाने के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और अगर मानसून से संबंधित कार्यों की तैयारी में खामियां पाई जाती हैं, तो कार्रवाई की जाएगी।


भाषा जितेंद्र