नयी दिल्ली, 16 मई (भाषा) भारत और अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर जारी वार्ता की प्रगति का आकलन करने, मुख्य वार्ताकारों को राजनीतिक मार्गदर्शन देने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 17 मई से वाशिंगटन में मंत्रिस्तरीय बैठकें शुरू करेंगे। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।


वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अपने चार-दिवसीय दौरे पर पहले अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक और बाद में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जेमिसन ग्रीर के साथ प्रस्तावित समझौते पर विचार-विमर्श करेंगे।


अधिकारी ने कहा, "बीटीए पर वार्ता को राजनीतिक दिशा देने के लिए मंत्री राजनीतिक स्तर की चर्चा करेंगे। वे पिछले दो महीनों में वार्ता में हुई प्रगति का आकलन भी करेंगे।"


यह गोयल की प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर अमेरिका की दूसरी यात्रा होगी।


मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद 19 मई से 22 मई तक दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के बीच विचार-विमर्श होगा।


ये बैठकें ऐसे समय में हो रही हैं जब दोनों देश इस साल सितंबर-अक्टूबर तक व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने से पहले 'शीघ्र आपसी लाभ' हासिल करने के लिए वस्तुओं में अंतरिम व्यापार व्यवस्था की संभावना तलाश रहे हैं।


वार्ता के दौरान मु्ख्य रूप से बाजार पहुंच, उत्पादों के उद्गम नियम और गैर-शुल्क बाधाओं पर चर्चा होने की संभावना है। इस्पात और एल्युमीनियम पर अमेरिकी शुल्क के जवाब में कुछ अमेरिकी उत्पादों पर डब्ल्यूटीओ मानदंडों के तहत जवाबी शुल्क लगाने के भारत के प्रस्ताव पर भी इस दौरान चर्चा होगी।


दोनों देशों के अधिकारी वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए 90-दिवसीय शुल्क विराम अवधि का लाभ उठाना चाहते हैं। अमेरिका ने भारत पर लगाए अतिरिक्त 26 प्रतिशत शुल्क को नौ जुलाई तक के लिए निलंबित किया हुआ है।


बढ़ते व्यापार घाटे को पाटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो अप्रैल को उच्च सीमा शुल्क की घोषणा की थी। लेकिन बाद में उसे निलंबित कर दिया।


बीटीए पर भारत के मुख्य वार्ताकार एवं वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल और दक्षिण एवं पश्चिम एशिया के लिए अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच ने पिछले महीने वाशिंगटन में तीन दिवसीय विचार-विमर्श किया था।


इस वर्ष मार्च में भी गोयल ने ग्रीर और लुटनिक के साथ द्विपक्षीय बैठकें की थीं। भारत और अमेरिका ने समझौते के लिए पहले ही क्षेत्रवार स्तर की वार्ता शुरू कर दी है।





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