लखनऊ, 16 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश में बीते चार वर्षों के दौरान जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता में लापरवाही बरतने वाले 183 अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।


बयान के मुताबिक, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के आधार पर दोषी पाए गए अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है।


बयान में बताया गया कि 122 अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की गई है और 55 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, जबकि छह कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


बयान में बताया गया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत सबसे अधिक कार्रवाई अधिशासी अभियंताओं पर की गई है और अब तक कुल सात मुख्य अभियंताओं के खिलाफ अनुशासनिक जांच शुरू की गई जबकि चार को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।


बयान के मुताबिक, इसके अलावा पांच अधीक्षण अभियंताओं के खिला जांच और सात अधीक्षण अभियंताओं को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।


बयान में बताया गया कि 59 अधिशासी अभियंताओं के खिलाफ जांच और 44 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई तथा चार को निलंबित किया गया है।


भाषा आनन्द