नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने बृहस्पतिवार को कहा कि जलशक्ति मंत्रालय की बजट अनुदान से संबंधित बैठक के दौरान सासंदों ने जल संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता को रेखांकित किया।


उन्होंने कहा कि बैठक में विभिन्न दलों के सांसदों ने भाग लिया और यह जल संरक्षण के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है।


पाटिल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, "सभी सांसदों ने रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए और जल संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया।"


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जल संरक्षण ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है और पूरे देश में अभूतपूर्व जागरूकता और जन भागीदारी देखी जा रही है।


सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने सांसदों को गंगा की सफाई और जल जीवन मिशन (जेजेएम) की प्रगति समेत प्रमुख पहल के बारे में भी जानकारी दी।


केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जेजेएम योजनाओं के जमीनी निरीक्षण के लिए 100 टीम तैनात की है।


जल जीवन मिशन का उद्देश्य किफायती शुल्क पर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित गुणवत्ता वाले पेयजल की नियमित व दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना है।


अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण दल भेजने का निर्णय मंत्रालय की योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद लिया गया, जिसकी अध्यक्षता आठ मई को कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने की थी।


भाषा जोहेब