नयी दिल्ली, 28 मई (भाषा) सरकार ने भूमि दस्तावेजों और अन्य लेनदेन के ऑनलाइन पंजीकरण के प्रावधान वाले एक विधेयक का मसौदा सामने रखा है।


यह विधेयक कानून बनने के बाद 117 साल पुराने पंजीकरण अधिनियम, 1908 की जगह लेगा।


ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा तैयार मसौदा विधेयक लोगों की प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक किया गया है।


इसमें ऑनलाइन पंजीकरण, इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति और दस्तावेजों को जमा करने, इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने और रिकॉर्ड के डिजिटल रखरखाव संबंधी प्रावधान किए गए हैं।


यह मसौदा विधेयक सहमति के साथ आधार-आधारित प्रमाणीकरण का प्रावधान करता है, लेकिन उन लोगों के लिए वैकल्पिक सत्यापन की व्यवस्था भी प्रदान करता है जिनके पास आधार नहीं है या जो इसका उपयोग नहीं करना चुनते हैं।


यह मसौदा अन्य रिकॉर्ड को बनाए रखने की प्रणालियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण को भी सक्षम बनाता है।


पंजीकरण अधिनियम के तहत, अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों, जैसे बिक्री विलेख, उपहार विलेख और पट्टे को पंजीकृत करना आवश्यक है।


सरकारी अधिकारियों के अनुसार, मसौदा विधेयक समकालीन संपत्ति और लेनदेन की परिपाटियों को प्रतिबिंबित करने के लिए अनिवार्य पंजीकरण के दायरे का विस्तार करता है और आवश्यक दस्तावेजों की सूची का विस्तार करता है।


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