नयी दिल्ली, 28 मई (भाषा) केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को सभी प्रमुख ई-कॉमर्स मंचों से 'डार्क पैटर्न' पर सरकार के दिशानिर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा।


जोशी ने कहा कि अगर ई-कॉमर्स मंच इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार कदम उठाएगी।


‘डार्क पैटर्न’ कारोबार के ऐसे भ्रामक तौर-तरीके या प्रवृत्तियां हैं जिनका इस्तेमाल कोई मंच उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने या धोखा देने के लिए करता है। इस तरह ग्राहकों को उनकी मंशा के बगैर खरीदारी या सेवा लेने के लिए मजबूर किया जाता है।


ये तरीके उपभोक्ता की स्वायत्तता, निर्णय लेने की क्षमता या पसंद को कमजोर या बाधित करते हैं और इनकी गिनती भ्रामक विज्ञापन या अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में होती है।


ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने उन्हें ‘डार्क पैटर्न’ की उपस्थिति की जांच करने के लिए आंतरिक ऑडिट करने को भी कहा। ई-कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ता मामलों के विभाग को इस संबंध में एक ऑडिट रिपोर्ट पेश करनी होगी।


जोशी ने कहा कि अनुचित कारोबारी तरीकों पर जारी दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन और इन तरीकों पर लगाम के लिए एक संयुक्त कार्यसमूह भी गठित किया जाएगा।


केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत डिजिटल मंच और बिक्री केंद्रों के अनुचित कारोबारी तरीकों की रोकथाम और विनियमन के लिए नवंबर, 2023 में दिशानिर्देश जारी किए थे।


जोशी ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘सभी हितधारकों को जागरूक करने के लिए आयोजित बैठक में 50 से अधिक ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हमने उन्हें डार्क पैटर्न से संबंधित दिशानिर्देशों का पूरी तरह अनुपालन करने को कहा है।’’


उन्होंने उपभोक्ता हित को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि ई-कॉमर्स मंचों ने इन दिशानिर्देशों का पालन करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि यदि ई-कॉमर्स मंच दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उन पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी।


टैक्सी एग्रीगेटर मंच द्वारा कैब बुकिंग के पहले ही टिप लेने की प्रवृत्ति पर उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने कहा कि इन कंपनियों को नोटिस दिए गए हैं।


उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि सीसीपीए ने डार्क पैटर्न के तहत 11 नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 400 से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं।


उन्होंने कहा कि सरकार त्वरित आपूर्ति मंचों के स्तर पर भी डार्क पैटर्न के रुझान पर गौर करेगी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण उचित जांच के बाद किसी भी क्षेत्र में अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई करेगा।


बैठक में खाद्य, यात्रा, सौंदर्य प्रसाधन, दवा, खुदरा, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में काम करने वाले सभी प्रमुख ई-कॉमर्स मंचों के प्रतिनिधि शामिल हुए।


इनके अलावा स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों और अग्रणी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के साथ प्रमुख उद्योग संगठनों ने भी इस बैठक में भाग लिया।





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