नयी दिल्ली, दो जून (भाषा) समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया पर उच्चतम न्यायालय से राहत पाने में नाकाम रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने सोमवार को कहा कि वह इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए केंद्र सरकार के संपर्क में बनी हुई है।


वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अक्षय मूंदड़ा ने कहा कि सरकार को कंपनी को राहत देने से रोकने वाला कोई भी कारण उन्हें नहीं नजर आता है।


मूंदड़ा ने कंपनी के मार्च तिमाही के वित्तीय नतीजों की घोषणा के बाद निवेशकों से चर्चा के दौरान कहा कि भारत में प्रति ग्राहक औसत कमाई (एआरपीयू) वैश्विक स्तर पर सबसे कम है और दूरसंचार उद्योग का रिटर्न पूंजी की लागत से भी कम है।


उन्होंने कहा कि उद्योग को एक ऐसे मूल्य-निर्धारण मॉडल की ओर बढ़ना चाहिए जहां अधिक डेटा की खपत करने वाले ग्राहक अपने उच्च उपयोग के अनुपात में अधिक योगदान करें।


स्पेक्ट्रम शुल्क के बकाया एजीआर पर मूंदड़ा ने कहा कि कंपनी समाधान खोजने के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रही है।


उन्होंने कहा, ‘‘हम सरकार के संपर्क में हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि सरकार क्या करेगी। लेकिन फैसले के बाद हम निश्चित तौर पर एजीआर मामले का समाधान खोजने के लिए सरकार के साथ बातचीत जारी रखेंगे।’’


हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन आइडिया की तरफ से दायर याचिका खारिज कर दी थी जिसमें एजीआर बकाया पर देय करीब 30,000 करोड़ रुपये के ब्याज एवं जुर्माने को माफ करने की अपील की गई थी।


इसके साथ ही मूंदड़ा ने कहा कि सरकार कंपनी में 49 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी रखने के बावजूद निदेशक मंडल में कोई पद लेने का इरादा नहीं रखती है।


उन्होंने कहा कि सरकार की शेयरधारिता बकाया राशि को कम करने में सरकार द्वारा दिए गए समर्थन का परिणाम है।





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