चंडीगढ़, तीन जून (भाषा) पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार को पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम से 4,000 से अधिक दलित परिवारों द्वारा लिए गए 68 करोड़ रुपये के ऋण को माफ करने की मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी जानकारी दी।


मान की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया गया कि 31 मार्च, 2020 तक का ऋण माफ कर दिया जाएगा।


बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उन कर्ज को माफ करेगी, जो दलित परिवारों द्वारा निगम से विभिन्न उद्देश्यों के लिए, जैसे दुकानें खोलने, डेयरी पालन आदि के वास्ते लिए गए थे।


उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 4,727 लोगों को लाभ होगा।


मान ने कहा कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस साल मार्च में अपने बजट भाषण में कर्ज माफी का वादा किया था। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही यह वादा पूरा हो गया ।


मीडिया को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद चीमा ने कहा कि इस कर्ज माफी में मूलधन एवं उस पर लगने वाला किसी प्रकार का ब्याज शामिल है। उन्होंने कहा कि यह दलित समुदाय के लिये एक बड़ी राहत होगी।


मंत्री ने कहा कि यह ऋण पिछले 20 वर्षों से लंबित था और न तो कांग्रेस और न ही अकाली दल-भाजपा सरकारों ने सत्ता में रहते हुए अनुसूचित जाति के परिवारों की सुध ली।


भाषा रंजन रंजन