आइजोल, 30 जून (भाषा) मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के अध्यक्ष जोरमथांगा ने सोमवार को कहा कि 1986 में केंद्र और तत्कालीन भूमिगत एमएनएफ के बीच हस्ताक्षरित मिजो शांति समझौता केवल एमएनएफ और केंद्र सरकार के बीच समझौता नहीं था, बल्कि यह पूरे मिजो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।


मिजो शांति समझौते की 39वीं वर्षगांठ सोमवार को एमएनएफ द्वारा पूरे राज्य में मनायी गई। हालांकि, शांति समझौते के दिन कोई आधिकारिक समारोह आयोजित नहीं किया गया।


जोरमथांगा ने शांति समझौता दिवस के अवसर पर सैतुअल में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘कुछ निहित स्वार्थी तत्व मिजो शांति समझौते को केवल केंद्र और एमएनएफ के बीच समझौता बताते हैं और उसे कमतर करते हैं। इस समझौते पर एमएनएफ की ओर से लालडेंगा और मिजो लोगों की ओर से लालखामा (पूर्व राज्य मुख्य सचिव) ने हस्ताक्षर किए थे।’’


पूर्व विद्रोही नेता से नेता बने जोरमथांगा ने कहा कि मिजो शांति समझौते पर उस समय हस्ताक्षर किए गए थे, जब दोनों पक्ष अच्छी और मजबूत स्थिति में थे।


उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक मिजो समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अनुच्छेद 371 जी के तहत विशेष प्रावधान के साथ मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।


भाषा अमित