बैंकॉक, एक जुलाई (एपी) थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने कंबोडिया के एक पूर्व नेता के साथ फोन पर हुई बातचीत के लीक होने के बाद प्रधानमंत्री पेटोंगटार्न शिनवात्रा को मामले की नैतिक जांच लंबित रहने तक मंगलवार को पद से निलंबित कर दिया।


पेटोंगटार्न पर आरोप है कि कंबोडिया के साथ हाल में हुए सीमा विवाद के समाधान के लिए देश के एक पूर्व नेता के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान उन्होंने काफी नरम रुख दिखाया था।


न्यायाधीशों ने नैतिकता के उल्लंघन के आरोप वाली याचिका पर सर्वसम्मति से विचार किया और पेटोंगटार्न को प्रधानमंत्री पद से निलंबित करने के पक्ष में दो के मुकाबले सात मतों से मतदान किया।


अदालत ने पेटोंगटार्न को अपने बचाव में सबूत पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया।


पेटोंगटार्न को कंबोडिया के साथ हालिया सीमा विवाद से निपटने के तरीके को लेकर बढ़ते असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। इसमें 28 मई को हुआ सशस्त्र टकराव शामिल है, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया था।


सीमा विवाद के समाधान के लिए कूटनीतिक पहल के दौरान कंबोडियाई सीनेट (संसद का उच्च सदन) के अध्यक्ष हुन सेन के साथ फोन पर हुई बातचीत के लीक होने के बाद पेटोंगटार्न को न सिर्फ लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उनके खिलाफ कई शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं।


अदालत के आदेश के बाद पेटोंगटार्न ने कहा कि वह इसे स्वीकार करते हुए अपने बचाव के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगी, क्योंकि देश की रक्षा और शांति बनाए रखने के अलावा उनका कोई अन्य इरादा नहीं था।


उन्होंने कहा, ‘‘मैंने सिर्फ यही सोचा कि मुसीबत से बचने के लिए क्या करना चाहिए, सशस्त्र टकराव से बचने के लिए क्या करना चाहिए, सैनिकों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर मैंने उस नेता से कुछ ऐसा कहा होता, जिसके नकारात्मक परिणाम हो सकते थे, तो मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करती।’’


पेटोंगटार्न ने अपने समर्थकों का आभार जताया और फोन कॉल लीक मामले से नाराज लोगों से माफी मांगी।


पेटोंगटार्न के निलंबन से थाईलैंड में एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता का खतरा बढ़ गया है।


प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री चौसाक सिरिनिल ने बताया कि उप प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री सूर्या जुंगरुंगरुंगकिट कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे।


एपी पारुल