मुंबई, 14 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार किसी भी अवैध निर्माण का समर्थन नहीं करेगी और ऐसे निर्माण की अनुमति देने में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।


प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के पराग अलावानी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) आयुक्त को महानगर में अवैध निर्माणों की विस्तृत सूची और वर्गीकरण तैयार करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।


शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे शिंदे ने कहा, ‘‘यदि कोई अधिकारी अवैध निर्माणों को संरक्षण देता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’’


शिंदे ने कहा कि निकटवर्ती वसई-विरार क्षेत्र में कई अनधिकृत निर्माणों को स्थानीय नगर निकाय द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है, जबकि कुछ को फिलहाल छोड़ दिया गया है क्योंकि उनके मालिकों ने अदालत से अस्थायी रोक प्राप्त कर ली है।


उन्होंने कहा, ‘‘एक बार कानूनी रोक हट जाने पर, उन संरचनाओं को भी हटा दिया जाएगा।’’


भाषा नेत्रपाल