नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को एक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति की घोषणा करेंगे। नई सहकारी नीति सरकार के देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लक्ष्य के तहत लाई जा रही है।


शाह 24 जुलाई को ‘राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025’ की घोषणा करेंगे। यह नीति पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता वाली 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तरीय समिति द्वारा तैयार की गई है।


मंगलवार को एक सरकारी बयान में कहा गया, ‘‘नई सहकारी नीति 2025-45 तक यानी अगले दो दशक के लिए भारत के सहकारी आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित होगी।’’


नई नीति का लक्ष्य सहकारी क्षेत्र को फिर खड़ा करना और आधुनिक बनाना है।


यह वर्ष 2002 में जारी की गई पहली राष्ट्रीय सहकारी नीति का स्थान लेगी।


मंत्रालय ने कहा कि पिछले दो दशक में वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के कारण नई नीति लाना जरूरी हो गया था।


नई नीति सहकारी संस्थाओं को ‘‘वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में अधिक सक्रिय और उपयोगी’’ बनाने और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में इस क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने के लिए तैयार की गई है।


यह नीति, सहकारी संस्थाओं को समावेशी और पेशेवर बनाने का भी प्रयास करेगी ताकि वे रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा कर सकें।


भाषा राजेश