नयी दिल्ली, चार अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मणिपुर सरकार से सवाल किया कि उसके निर्देशों के बावजूद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की जातीय हिंसा में भूमिका का आरोप लगाने वाली ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर नयी फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की गयी।


न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पिछले आदेश का हवाला देते हुए राज्य से पूछा, ‘‘फॉरेंसिक रिपोर्ट का क्या हुआ? कम से कम वो तो आनी चाहिए थी। ये आदेश मई 2025 में दिया गया था। तीन महीने बीत चुके हैं। अब तक तो फॉरेंसिक प्रयोगशाला ने आपको रिपोर्ट दे दी होगी। कम से कम यह तो बता दीजिए कि रिपोर्ट आ गई है या अभी प्रतीक्षा है।’’


जब मणिपुर की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई है, तो पीठ ने आगे पूछा, ‘‘आवाज के विश्लेषण पर एक निश्चित रिपोर्ट देने में एफएसएल को कितना समय लगता है? हम इसे छोड़ देंगे। यह अंतहीन नहीं चल सकता।’’


पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पांच मई को मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका का आरोप लगाने वाली लीक हुई ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर एक फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच की और राज्य सरकार से जांच पर एक नयी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।


इसने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) की सीलबंद रिपोर्ट खोली और उनसे जांच के संबंध में राज्य के अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने को कहा।


सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘‘ इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। इसकी जांच के लिए हमें एक महीने का समय चाहिए।’’


मेहता ने कहा कि मणिपुर उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर सकता है क्योंकि “अब शांति कायम है और जांच जारी रह सकती है।”


भाषा रवि कांत रवि कांत