नयी दिल्ली, चार अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) केवल अपने व्यावसायिक हितों के बारे में नहीं सोच सकती और एक सरकारी संस्था के रूप में उसका आचरण एक आदर्श नागरिक के स्तर का होना चाहिए।


न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने नयी दिल्ली स्थित विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के सितंबर 2015 के आदेश को चुनौती देने वाली जीयूवीएनएल की याचिकाओं को खारिज कर दिया।


एपीटीईएल ने चार कंपनियों की याचिकाओं पर गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (जीईआरसी) की ओर से पारित आदेशों को बरकरार रखा था।


शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या चारों कंपनियां जीयूवीएनएल द्वारा उनकी पवन ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली खरीद के लिए शुल्क निर्धारण के वास्ते जीईआरसी से संपर्क करने की हकदार थीं।


पीठ ने कहा कि जीईआरसी ने इस मुद्दे का जवाब बिजली कंपनियों के पक्ष में दिया और एपीटीईएल ने भी इस फैसले पर मुहर लगाई।


सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीयूवीएनएल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन को प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति को बढ़ावा देने और उसे प्रभावी बनाने के लिए बाध्य है।


उसने कहा, “जीयूवीएनएल एक निजी व्यावसायिक इकाई की तरह केवल अपने वाणिज्यिक हितों से निर्देशित नहीं हो सकती है और एक सरकारी संस्था के रूप में उसका आचरण एक आदर्श नागरिक के स्तर का होना चाहिए।”


भाषा पारुल