नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) नयी दिल्ली बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय को पत्र लिखकर जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारियों को विधि शोधकर्ता या विधि प्रशिक्षु उपलब्ध कराने के लिए एक संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव दिया है।


एसोसिएशन के सचिव तरुण राणा और अध्यक्ष नागेन्द्र कुमार द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है, "वर्तमान में विधि शोधकर्ता या प्रशिक्षु उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा केवल दिल्ली की वाणिज्यिक अदालतों को उपलब्ध कराए जाते हैं।"


पत्र में कहा गया, "वास्तव में, विधि शोधकर्ताओं की सहायता से न्यायाधीशों को ब्यौरे के साथ केस फाइल का तत्काल संदर्भ प्राप्त होता है तथा फाइल में महत्वपूर्ण पृष्ठों को चिह्नित करने में सहायता मिलती है, जिससे बहुमूल्य न्यायिक समय की बचत होती है तथा न्यायालयों का कुशल संचालन होता है।"


चार अगस्त के पत्र में कहा गया है कि एक ओर न्यायाधीशों का कार्यभार तेजी से बढ़ रहा है और दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने के लिए नए विधि स्नातकों के संबंध में तीन वर्ष का अनुभव अनिवार्य किया जा रहा है, ऐसे में यह प्रस्ताव न्यायाधीश और स्नातकों दोनों के लिए लाभकारी हो सकता है।


पत्र में कहा गया है कि विधि स्नातकों को जिला अदालत स्तर पर अदालतों की सहायता करने की अनुमति देने से न्यायिक सेवा परीक्षा के युवा अभ्यर्थियों का मनोबल और दक्षता बढ़ेगी, क्योंकि मुकदमे की फाइल की तैयारी में शोधकर्ता के रूप में काम करते हुए उन्हें विशेष रूप से पीठ के दृष्टिकोण से अधिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।


भाषा आशीष