नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की शिकायतों के निवारण के लिए स्थापित राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) पर अब तक कुल 6,34,066 कॉल प्राप्त हुई हैं।


सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी।


उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की शिकायतों के निवारण तथा कानून के प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं के बारे में जागरुकता पैदा करने की खातिर टोल-फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन (14566) है। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई 2025 तक इस हेल्पलाइन पर कुल 6,34,066 कॉल प्राप्त हुई हैं।


उन्होंने बताया कि 2023 में सबसे अधिक करीब 3.4 लाख कॉल प्राप्त हुईं। 2020 से जुलाई 2025 के बीच सबसे अधिक (3.4 लाख) शिकायतें उत्तर प्रदेश से मिलीं। इसके बाद बिहार (59,205) और राजस्थान (40,228) का स्थान रहा।


संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार हेल्पलाइन को 2020 में करीब 6,000 कॉल मिलीं जो 2024 में बढ़कर 1.05 लाख से अधिक हो गईं।


भाषा अविनाश