नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार को उस याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित वर्ग के छात्रों से शुल्क वसूल रहे हैं।


मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग को शिकायतों पर गौर करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया।


याचिका में अदालत से यह सुनिश्चित करने को लेकर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया कि स्कूलों द्वारा शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम का उल्लंघन न हो।


सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि इससे पहले शिक्षा विभाग को एक आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ।


याचिका में दावा किया गया कि ऐसे कई छात्रों से शुल्क वसूले जा रहे हैं और भुगतान न करने के कारण उन्हें निष्कासित भी किया गया है।


अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं को चार सप्ताह के भीतर शिक्षा विभाग के समक्ष विस्तृत आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने शिक्षा विभाग को 10 सप्ताह के भीतर आवेदन पर निर्णय लेने का भी निर्देश दिया।


भाषा आशीष