कोलकाता, छह अगस्त (भाषा) कोलकाता की एक अदालत ने साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज बलात्कार मामले के सभी चार आरोपियों को उनकी गिरफ्तारी के 39 दिन बाद, तीन दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।


मामले के मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा सहित चारों आरोपियों को अलीपुर अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सरकार ने आठ अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।


यह आदेश मंगलवार को पारित किया गया क्योंकि चारों आरोपियों को पहले 11 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें 28 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।


अलीपुर अदालत में कोलकाता पुलिस के मुख्य लोक अभियोजक सौरिन घोषाल ने बताया, ‘‘दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 के प्रावधानों के तहत, गिरफ्तारी के पहले 15 दिनों के भीतर पुलिस रिमांड के लिए अनुरोध करना होता था। अब यह प्रावधान नये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत बदल दिया गया है, जिसने एक जुलाई 2024 को सीआरपीसी का स्थान लिया। बीएनएसएस अब पुलिस को बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए गिरफ्तारी के पहले 60 दिनों के भीतर कभी भी रिमांड के लिए अनुरोध करने का अधिकार देता है।’’


घोषाल ने बताया, ‘‘लेकिन यह पहली बार है जब कोलकाता और संभवतः पश्चिम बंगाल की किसी अदालत में बीएनएसएस की संबंधित धाराओं का इस्तेमाल किया गया।’’


उन्होंने कहा कि साइबर और फोरेंसिक विशेषज्ञों से जांचकर्ताओं को मिली ताज़ा रिपोर्टों के मद्देनजर आरोपयों की अतिरिक्त पुलिस रिमांड की मांग की गई थी।


घोषाल ने कहा, ‘‘आरोपियों द्वारा पहले दिए गए बयान और अब हमें प्राप्त रिपोर्ट कई जगहों पर मेल नहीं खातीं। इसलिए, आरोपियों से पुलिस हिरासत में नये सिरे से पूछताछ करने की जरूरत है और आवश्यकता पड़ने पर कथित अपराध की तह तक पहुंचने के लिए उनका आमना-सामना कराया जा सकता है।’’


अपने आदेश में, अलीपुर स्थित एसीजेएम अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा किये गए जमानत के अनुरोध को खारिज कर दिया।


पच्चीस जून को हुई घटना के सिलसिले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मिश्रा (पूर्व छात्र), दो छात्रों प्रोमित मुखर्जी और ज़ैद अहमद को गिरफ्तार किया था। बाद में, कॉलेज के एक सुरक्षा कर्मी को भी गिरफ्तार किया गया।


भाषा रंजन