कोलकाता, सात अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड को परीक्षार्थियों की नई मेधा सूची जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि प्रकाशित सूची ओबीसी आरक्षण पर उसके आदेश के अनुरूप नहीं है।


न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने निर्देश दिया कि नयी सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा 2010 से पहले मान्यता प्राप्त ओबीसी उम्मीदवारों के 66 वर्गों के लिए सात प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगी।


उन्होंने निर्देश दिया कि पूरी प्रक्रिया इस आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।


अदालत ने निर्देश दिया कि बोर्ड के रजिस्ट्रार और पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी (जो वरिष्ठ विशेष सचिव के पद से नीचे का न हो) द्वारा तीन सप्ताह बाद अगली सुनवाई की तारीख पर अनुपालन का हलफनामा दायर किया जाएगा।


न्यायमूर्ति चंदा ने कहा कि पश्चिम बंगाल जेईई बोर्ड द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा- 2025 के लिए मेधा सूची तैयार करना इस अदालत द्वारा 21 मई को पारित आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।


न्यायमूर्ति चंदा को पश्चिम बंगाल जेईई बोर्ड परीक्षा के कुछ अभ्यर्थियों ने ईमेल के माध्यम से इस संबंध में जानकारी दी थी, जिसके आधार पर उन्होंने मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू की।


भाषा रंजन