नयी दिल्ली, आठ अगस्त (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक सहित 275 तकनीकी संस्थानों में बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार (मेरिट) योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।


यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका कुल वित्तीय भार 2025-26 से 2029-30 तक की अवधि के लिए 4,200 करोड़ रुपये है।


इस 4,200 करोड़ रुपये में से, विश्व बैंक से ऋण के रूप में 2,100 करोड़ रुपये की बाहरी सहायता प्राप्त होगी।


एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘275 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों का इस योजना के अंतर्गत चयन और सहयोग किया जाएगा। इसमें चयनित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राज्य इंजीनियरिंग संस्थान, पॉलिटेक्निक और संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय (एटीयू) शामिल होंगे।’’


बयान में कहा गया है, ‘‘इसके अलावा, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों को भी मेरिट योजना के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा। लगभग 7.5 लाख छात्र इस योजना से लाभान्वित होंगे।’’


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